साल 2025 पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो न केवल पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होंगे। इनमें EPS-95 पेंशनधारकों के लिए सुधार, पेंशन बढ़ोतरी की योजनाएं और अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन की बहाली जैसी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है।
पेंशन एक संवैधानिक अधिकार
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने के कारण पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, बैंक अधिकारियों को पेंशनभोगियों के घर जाकर सत्यापन करने और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला खासकर उन वृद्ध पेंशनभोगियों के लिए राहतकारी है, जो स्वास्थ्य कारणों से बैंक जाने में असमर्थ होते हैं।
EPS-95 पेंशनधारकों के लिए राहत
1 जनवरी 2025 से EPS-95 पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। अब, ये पेंशनधारक किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए पेंशन सिस्टम को अपडेट कर CPPS (Centralized Pension Processing System) में बदल दिया गया है। इससे पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिलेगी, जो उनके लिए अधिक सुविधाजनक होगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हायर पेंशन के आवेदनों को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें, ताकि पात्र पेंशनधारकों को समय पर उनके हायर पेंशन का भुगतान हो सके।
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अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन
पेंशनभोगियों की एक बड़ी मांग है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल, पेंशनभोगियों को केवल 50% पेंशन मिलती है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले, पेंशनभोगियों को 70% पेंशन मिलती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे घटाकर 50% कर दिया था। अब पेंशनभोगी समाज की यह मांग है कि इस नीति में सुधार किया जाए और पेंशनधारकों को उनके अधिकार का पूरा लाभ दिया जाए।
उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी
पेंशनभोगियों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव है, जिसके तहत उम्र के साथ पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा को कम किया जाए। वर्तमान में यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद मिलता है, जिसमें पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। पेंशनभोगी समाज ने यह प्रस्ताव किया है कि यह लाभ 65 साल की उम्र से लागू होना चाहिए। इसके तहत, पेंशन में वृद्धि इस प्रकार की जाएगी:
- 65 साल पर 5% बढ़ोतरी
- 70 साल पर 10% बढ़ोतरी
- 75 साल पर 15% बढ़ोतरी
इस बदलाव से वृद्ध पेंशनभोगियों को न केवल वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा। पेंशनभोगी समाज का मानना है कि यदि यह नीति लागू होती है, तो वृद्ध पेंशनभोगियों को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीने की इच्छा भी बढ़ेगी।
नए नियमों से पेंशनभोगियों को क्या मिलेगा फायदा?
- CPPS सिस्टम: पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे, जिससे उनकी बैंकिंग प्रक्रिया सरल होगी।
- हायर पेंशन का लाभ: पेंशन प्रणाली में सुधार से हायर पेंशन का लाभ पेंशनधारकों को समय पर मिलेगा।
- उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी: पेंशन में उम्र के हिसाब से बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों का वित्तीय बोझ कम होगा।
- बैंक द्वारा घर पर सत्यापन: पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब बैंक घर पर जाकर सत्यापन करेंगे, जिससे वृद्ध और अस्वस्थ पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
2025 से लागू होने वाले पेंशन नियमों में सुधार पेंशनभोगियों के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत हैं। यह बदलाव न केवल पेंशनभोगियों के वित्तीय जीवन को स्थिरता देगा, बल्कि उनकी जीवनशैली को भी बेहतर बनाएगा। EPS-95 पेंशनधारकों के लिए नए विकल्प, अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन, और उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी जैसे सुधार पेंशनभोगियों के जीवन में नई ऊर्जा और सुरक्षा लेकर आएंगे। यह सभी बदलाव पेंशनभोगियों के अधिकारों को मजबूत करेंगे और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे।