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7% बढ़ गया DA, नए साल पर इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

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मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नए साल की शुरुआत में राज्य के कर्मचारियों, उद्यमियों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेंगी, बल्कि राज्य में रोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा देंगी। इन निर्णयों से एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और कई अन्य वर्गों को लाभ मिलेगा। आइए, इन घोषणाओं को विस्तार से समझते हैं।

महंगाई भत्ता (DA) में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी

मणिपुर सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 7 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों को अब 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 32 प्रतिशत था।

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कर्मचारियों को सीधा लाभ

इस फैसले से राज्य के एक लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बढ़ती महंगाई का सामना करने में सक्षम होंगे।

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केंद्र और राज्य के भत्ते में अंतर

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। मणिपुर के कर्मचारियों को अब भी केंद्र के मुकाबले 14 प्रतिशत कम भत्ता मिल रहा है।

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केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर छह महीने में बढ़ाया जाता है। दिसंबर 2024 तक यह 53 प्रतिशत था, और संभावना है कि 2025 में इसे और बढ़ाया जाएगा। इस लिहाज से मणिपुर सरकार का यह कदम राज्य कर्मचारियों के लिए सकारात्मक है।

उद्यमिता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा

महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में उद्यमिता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की।

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मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए 426 लोगों को 50,000 रुपये का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया है। यह योजना राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विस्थापित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्टार्टअप्स के लिए अवसर

सरकार ने सात स्टार्टअप्स की पहचान की है, जो 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। ये स्टार्टअप्स न केवल विस्थापित लोगों को स्थायी रोजगार देंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे।

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युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण

मणिपुर सरकार ने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

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विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण

राज्य सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी प्रमुख विमानन कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इसके तहत करीब 500 युवाओं को विमान चालक दल (केबिन क्रू) के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

रोजगार के नए द्वार

यह पहल राज्य के युवाओं को विमानन क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। यह न केवल उन्हें बेहतर करियर विकल्प देगा, बल्कि राज्य के रोजगार दर को भी बढ़ाएगा।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के पीछे का उद्देश्य

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। यह निर्णय उनके जीवन स्तर को सुधारने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए लिया गया है।

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राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

इस कदम से राज्य के कर्मचारियों के पास अधिक खर्च करने की क्षमता होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। इसके अलावा, उद्यमिता और रोजगार के अवसर बढ़ाने से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार की विकासशील सोच

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल महंगाई भत्ते तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य राज्य में समग्र विकास करना और रोजगार सृजित करना है।

समग्र विकास की दिशा में कदम

  • उद्यमिता को बढ़ावा: उद्यमिता को प्रोत्साहित कर राज्य में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
  • कौशल विकास: युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है।
  • रोजगार सृजन: स्टार्टअप्स और अन्य योजनाओं के माध्यम से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं।

मणिपुर सरकार का यह कदम राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जबकि उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

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मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इन फैसलों से न केवल सरकारी कर्मचारियों, बल्कि उद्यमियों और युवाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा। यह राज्य को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आने वाले समय में इन योजनाओं के प्रभाव को और बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि मणिपुर सरकार ने नए साल की शुरुआत एक सकारात्मक और प्रगतिशील सोच के साथ की है।

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