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5 हजार रुपये के नोट जल्द होंगे जारी, RBI ने किया स्पष्ट, पढ़े पूरी खबर

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आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही 5000 रुपये के नए नोट जारी करेगा। इस खबर ने लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना लिया है, खासकर 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद से। इस अफवाह ने लोगों को उत्साहित किया है, लेकिन क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस अफवाह में कितनी सच्चाई है।

वर्तमान स्थिति: क्या 5000 रुपये का नोट आ रहा है?

भारत में फिलहाल सबसे बड़ा मूल्यवर्ग का नोट 500 रुपये का है। इसके बाद सरकार ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। इसके बाद से बड़े मूल्यवर्ग के नोटों को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं। इनमें से एक प्रमुख अफवाह यह है कि 5000 रुपये का नया नोट जल्द ही बाजार में आएगा। इस खबर को लेकर लोगों के बीच अनेकों तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या यह सच है?

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भारत में बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का इतिहास

भारत में बड़े मूल्यवर्ग के नोटों का चलन नया नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में 5000 और 10000 रुपये के नोट चलन में थे। 1954 में इन नोटों की छपाई शुरू हुई और साथ ही 1000 रुपये का नोट भी प्रचलन में आया। यह नोट भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से के रूप में कार्य करते थे। ये बड़े मूल्यवर्ग के नोट लगभग 24 वर्षों तक चलन में रहे। हालांकि, 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 1000, 5000 और 10000 रुपये के सभी नोटों को चलन से बाहर कर दिया।

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मोरारजी देसाई सरकार का ऐतिहासिक फैसला

1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने और काले धन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से 1000, 5000 और 10000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया। यह निर्णय आकाशवाणी के माध्यम से देश के नागरिकों को सूचित किया गया था। सरकार का यह कदम काले धन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए था, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।

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तब से लेकर अब तक भारत में बड़े मूल्यवर्ग के नोटों की वापसी नहीं हुई है। 2000 रुपये का नोट ही एक अपवाद था, जिसे 2016 में नोटबंदी के दौरान चलन में लाया गया था। अब जब 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, तो 5000 रुपये के नोट की अफवाह ने एक बार फिर से लोगों के मन में सवाल उठाए हैं।

वायरल खबर का सच: क्या 5000 रुपये का नोट आ रहा है?

वर्तमान में जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही 5000 रुपये के नए नोट जारी करेगा, वह पूरी तरह से गलत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस मामले में साफ किया है कि वह 5000 रुपये के नोट जारी करने की कोई योजना नहीं बना रहा है।

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आरबीआई ने इस अफवाह का खंडन करते हुए कहा है कि वर्तमान में 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, लेकिन 5000 रुपये के नोट को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 5000 रुपये के नए नोट जारी करने की कोई योजना नहीं है।

आरबीआई का स्पष्टीकरण: आधिकारिक जानकारी ही सही

आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, वे अफवाह हैं और उनसे कोई लेना-देना नहीं है। केवल सरकारी या आरबीआई के आधिकारिक बयान ही सच्चाई पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने केवल 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है, और इस निर्णय के बाद 5000 रुपये के नोट को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

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यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी खबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर फैली हुई अफवाहों से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।

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वर्तमान मुद्रा व्यवस्था: क्या बड़े नोटों की जरूरत है?

वर्तमान में भारतीय मुद्रा व्यवस्था में 500 रुपये का नोट सबसे बड़े मूल्यवर्ग का नोट है। इसके अलावा, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट भी प्रचलन में हैं। आरबीआई का मानना है कि यह मुद्रा व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और इसमें किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

भारत में डिजिटल भुगतान का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), नेट बैंकिंग, और डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाओं के कारण बड़े मूल्यवर्ग के नोटों की आवश्यकता कम होती जा रही है। अब लोग छोटे-छोटे भुगतान भी डिजिटल माध्यमों से करने लगे हैं, जिससे नोटों की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान से लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ी है।

डिजिटल भुगतान का बढ़ता महत्व

आजकल डिजिटल भुगतान का चलन बहुत बढ़ चुका है। भारत सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, और मोबाइल वॉलेट जैसी सुविधाएं लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक हो चुकी हैं। इसके चलते अब लोग अधिकतर छोटे-छोटे लेन-देन डिजिटल माध्यमों से करने लगे हैं, और नोटों की आवश्यकता घट रही है।

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इसके अलावा, डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता और सुरक्षा में भी वृद्धि हो रही है। किसी भी लेन-देन का रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, जिससे काले धन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। इस प्रकार, डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व को देखते हुए, बड़े मूल्यवर्ग के नोटों की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

अफवाहों से बचें: आधिकारिक जानकारी ही सही

यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल होती हैं, वे हमेशा सच्चाई पर आधारित नहीं होतीं। किसी भी नई मुद्रा या नोट के संबंध में आधिकारिक जानकारी केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) या वित्त मंत्रालय की तरफ से ही जारी की जाती है। ऐसे में किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करना चाहिए।

5000 रुपये के नोट की अफवाह का निराधार होना

5000 रुपये के नोट को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय भारतीय मुद्रा व्यवस्था में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन 5000 रुपये के नोट के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

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भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि 5000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैल रही हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व और मौजूदा मुद्रा व्यवस्था को देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस समय बड़े मूल्यवर्ग के नोटों की आवश्यकता नहीं है।

आम जनता को केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करना चाहिए और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचना चाहिए। किसी भी नए नोट के बारे में आधिकारिक जानकारी केवल भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से ही प्राप्त की जा सकती है।

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